बिहार सरकार के 100% बिद्दुतिकरण के दावे पर CAG ने उठाए सवाल

*बिहार सरकार के 100% विद्युतीकरण के दावे पर CAG ने उठाए सवाल*

बिहार सरकार ने साल 2019 के मार्च में दावा किया था की पूरे बिहार में 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है. तब के सरकारी दावे के अनुसार, राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंच गई और गांव के हर एक घर में बिजली का कनेक्शन कर दिया गया था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार के दावे को सच नहीं माना गया है. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जिस वक्त बिहार सरकार ने 100% विद्युतीकरण का दावा किया था, उस समय बिहार में विद्युतीकरण का केवल 70.61% ही काम हो पाया था.

CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार के दावे में कोई दम ही नहीं है. हालांकि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उससे संबंधित सभी मामले 2019 मार्च के पहले के हैं. सच तो यह है कि बिहार सरकार ने केवल DPR के आधार पर ही 100% विद्युतीकरण का दावा कर दिया था, लेकिन सीएजी की माने तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों और डीपीआर के आंकड़ों की तुलना में सही मायने में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित घरों का विद्युतीकरण 70.61% से 68.68% के बीच ही था. यही नहीं घरों की कुल संख्या और विद्युतीकरण हो चुके घरों की संख्या में भी काफी अंतर पाया गया है. साथ ही गरीबी रेखा के नीचे के घरों के मामले भी बिजली प्रदान करने के डीपीआर लक्ष्य का मात्र 41.19% ही था.

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