गोंडा देवीपाटन मंडलायुक्त ने की शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के प्रगति की विभागवार समीक्षा आयुक्त ने लंबित पड़े आवेदन पत्रों का निस्तारण ना होने को लेकर ज़ाहिर की नाराज़गी

देवीपाटन आयुक्त ने की शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के प्रगति की विभागवार समीक्षा आयुक्त ने आवेदन पत्रों का निस्तारण लंबित रहने पर व्यक्त की नाराजगी सोशल सेंटर के 3 माह से अधिक के आवेदन पत्रों का सितंबर माह में ही निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी- आयुक्त शौचालयों के ओवरफ्लो सेफ्टी टैंकों की 5 वर्षों में सफाई की भी हो व्यवस्था-आयुक्त आयुक्त, देवीपाटन मंडल श्री एस०वी०एस० रंगाराव ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सोशल सेंटर की सभी योजनाओं व कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत 3 माह से अधिक समय से जो भी आवेदन पत्र लंबित है, उसे इस माह में शत -प्रतिशत निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि विकासखंड, तहसील व जनपद स्तर पर जहां पर कठिनाई आ रही है उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 3 माह से ऊपर के लंबित प्रकरण सितंबर माह के अंत तक शून्य नहीं होते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त ने बैठक में निर्देशित किया है कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र पात्र व्यक्तियों को मिल जाए, इसके लिए संबंधित विभाग तत्परता से कार्य करें ताकि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक न भटकना पड़े। उन्होंने शादी अनुदान व सामूहिक विवाह से संबंधित योजनाओं के आवेदन पत्र किस स्तर पर लंबित हैं, उसकी सूची उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त ने मंडल में भ्रमण के दौरान निरीक्षण में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद बलरामपुर व बहराइच भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्कूलों में साफ- सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने मंडल के सभी विद्यालयों में साफ- सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, शौचालय को क्रियाशील कराने तथा मास्क, सैनिटाइजर व डिटाल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि स्कूली बच्चे बीमार न पड़ने पाए। उन्होंने कायाकल्प के मानकों के अनुरूप विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने के निर्देश देते हुए निर्देशित किया है कि मंडल के सभी जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ऑपरेशन कायाकल्प की माह में दो बार बैठक अवश्य कराई जाए तथा उसका कार्यवृत्त उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि बुखार व डेंगू आदि बीमारियों के लक्षणों की सामान्य जानकारी शिक्षकों को भी रहे ताकि प्रारंभिक लक्षणों के प्रकट होने पर ही स्कूली बच्चों का तत्काल उपचार कराया जा सके। आयुक्त ने बैठक में कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा, खाद्य,ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा स्वत: रोजगार आदि विभागों की समीक्षा के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने खाद्य वितरण के समय पर्यवेक्षण अधिकारियों के न पहुंचने का विशेष संज्ञान लेते हुए इस संबंध में फीडबैक प्राप्त करने हेतु जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है।
खरीफ विपणन वर्ष -2021-22 के अंतर्गत देवीपाटन संभाग में आगामी 1 नवंबर, 2021 से धान खरीद प्रस्तावित है। इस वर्ष के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान- 1940 रुपए प्रति कुंटल एवं ग्रेड -ए धान रुपया -1960 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। कृषक पंजीयन गत 16 अगस्त से fcs.up.gov.in पर आरंभ हो चुका है। किसान बंधुओं को अपना बैंक खाता सीबीएसई युक्त बैंक शाखा में खुलवाने के साथ ही बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। आयुक्त ने किसानों के पंजीकारण के संबंध में वैनर लगाए जाने तथा धान क्रय से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त ने रोजगार सृजन के कार्यक्रमों में उल्लेखनीय सफलता के लिए उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संवेदनशीलता के साथ बैंकों में जाकर आवेदन पत्र स्वीकृत कराने का प्रयास करें। इसके साथ ही वे इस प्रयास का उल्लेख अपनी डायरी में भी करना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा उस डायरी का स्वयं अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने इन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से सचेत किया है कि रोजगार सृजन योजनाओं का क्रियान्वयन बैंक प्रबंधक की मर्जी व दया पर कदापि निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि बरसात के दिनों में शौचालयों के सेफ्टी टैंक ओवरफ्लो न करें, इसके लिए 5-5 साल पर सेफ्टी टैंकों की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त श्री राजेंद्र प्रसाद, उपनिदेशक कृषि, पशुपालन, पंचायत, परियोजना निदेशक गोंडा दिनकर विद्यार्थी,संभागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के मंडलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तहलका न्यूज़ के लिए मिट्ठू शाह की रिपोर्ट TAHALKANEWS OFFICE CON NO 9198041777

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