उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा. सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है. यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी से बाहर रह रहे हैं. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है. किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है कि उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है. अभी तक सरकारे न्यूज़ एजेंसी को या अखबारों न्यूज पत्रिकाओं को ही विज्ञापन दिए जाने की परम्परा रही है… कई अखबार और पत्रिका तो सरकारी विज्ञापन के भरोसे ही चला करती है… सरकारे कोई भी रही हों विज्ञापन देती रही है.. भले तब दूसरे ढंग से मिलते रहे हो
तो अब इनका विकल्प सोशल मिडिया से जुड़े लोग बनेगे.. जिसके पास जितनी संख्या उसके पास उतने विज्ञापन। तहलका न्यूज चैनल के लिए मिट्ठू शाह की रिपोर्ट
