हरे गमछे पर पाबंदी’ के आरोप से बिहार की सियासत गरमाई, RJD ने बताया ‘संविधान विरोधी हरे गमछे पर पाबंदी’
महुआ और पातेपुर प्रखंड अध्यक्षों ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति, पूछा- क्या धर्मनिरपेक्ष देश में रंग पर पहरा लगेगा?_मकसद: अगर ऐसा आदेश है तो वापस हो, और नहीं है तो अफवाह रुके।बिहार में सियासी पारा तब चढ़ गया जब राजद नेताओं ने आरोप लगाया,कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कथित तौर पर घोषणा की है कि “हरा गमछा रखने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करे”। राजद के महुआ प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नसीम रब्बानी और पातेपुर प्रखंड अध्यक्ष मक़बूल अहमद शहबाजपुरी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बयान का कड़ा विरोध किया है।RJD का सवाल: क्या रंग तय करेगा नागरिकता?प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया: “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का पहनावा रखने की आज़ादी देता है। अगर हरे रंग के गमछे पर पाबंदी का फरमान सही है तो ये सीधे तौर पर संविधान की मूल भावना पर हमला है। क्या अब सरकार तय करेगी कि कौन सा रंग पहनना है और कौन सा नहीं? कल को पगड़ी, टोपी, साड़ी के रंग पर भी पहरा लगेगा?”‘गमछा नहीं, गरीब की पहचान है’नसीम रब्बानी ने कहा, “गमछा बिहार के किसान, मजदूर और आम आदमी की पहचान है। हरा, लाल, पीला – ये रंग नहीं, हमारी संस्कृति है। सिर्फ एक रंग को टारगेट करना नफरत की राजनीति है। प्रशासन को अपराध पकड़ना चाहिए, गमछा नहीं।”मक़बूल अहमद ने चेतावनी दी: “अगर सरकार ने ऐसा कोई अलोकतांत्रिक आदेश जारी किया है तो राजद सड़क से सदन तक विरोध करेगी। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो तुरंत इस कथित फरमान को खारिज करें और जनता से माफी मांगें।”संवैधानिक सवाल1. ➤ अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति और पहनावे की आज़ादी 2. ➤ अनुच्छेद 25: धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 3. ➤ 4. क्या किसी रंग विशेष पर बैन संवैधानिक है?5. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा कोई आदेश है? अगर है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। रंगों से नहीं, काम से पहचान बनती है।”गमछे का रंग नहीं, हुकूमत का ढंग बदलोनफरत नहीं, मोहब्बत से बिहार बदलो”मकसद: अगर ऐसा आदेश है तो वापस हो, और नहीं है तो अफवाह रुके।